रूस के साथ लगभग 3 साल से जारी युद्ध के बीच, यूक्रेन के लोगों के लिए एक नई मुसीबत ने दस्तक दी है। यूक्रेन की सरकार ने हाल ही में युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टैक्स बढ़ाने के कानून को मंजूरी दी है। यह कदम आर्थिक स्थिति को सुधारने और सैन्य संसाधनों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
टैक्स बढ़ाने का निर्णय:
यूक्रेन के वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि टैक्स बढ़ाने से प्राप्त राशि का उपयोग युद्ध में आवश्यक सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा। इस कानून के तहत, व्यक्तिगत आय कर, कॉर्पोरेट टैक्स और वैट (वैल्यु एडेड टैक्स) में वृद्धि की जाएगी।
आर्थिक स्थिति पर प्रभाव:
यूक्रेन में युद्ध के कारण पहले से ही आर्थिक संकट गहरा चुका है। युद्ध की वजह से कई उद्योग बंद हो गए हैं, और बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है। ऐसे में टैक्स बढ़ाने का निर्णय नागरिकों पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाल सकता है, जिससे आम लोगों की खरीद शक्ति और अधिक प्रभावित हो सकती है।
सरकार का बचाव:
यूक्रेन सरकार का कहना है कि यह कदम युद्ध को समर्थन देने के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि टैक्स में वृद्धि से होने वाली आय का उपयोग केवल सैन्य जरूरतों के लिए किया जाएगा, ताकि देश की सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।
नागरिकों की प्रतिक्रिया:
इस फैसले के बाद, नागरिकों की प्रतिक्रिया मिली-जुली रही है। कुछ लोगों ने इसे मजबूरी में लिया गया कदम माना, जबकि अन्य ने इसे अतिरिक्त बोझ के रूप में देखा है। कई लोगों का मानना है कि सरकार को आर्थिक संकट के समाधान के लिए अन्य उपायों पर विचार करना चाहिए था।
