“सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकने की अनूठी पहल: ITBP का बड़ा कदम“
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) ने सीमावर्ती गांवों में रोजगार बढ़ाने और पलायन रोकने के उद्देश्य से स्थानीय उत्पादों की खरीद का निर्णय लिया है। इसके लिए ITBP ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया है। इस पहल के तहत जल्द ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में भी इसी प्रकार के समझौते किए जाने की संभावना है।
वाइब्रेंट विलेज योजना को मिलेगी मजबूती
यह पहल भारत सरकार की “वाइब्रेंट विलेज योजना” को और प्रभावी बनाएगी। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, संचार, शिक्षा, बिजली और अस्पताल मुहैया कराना है। साथ ही, वहां के निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी इसका एक प्रमुख लक्ष्य है।
स्थानीय उत्पादों की खरीद और सहकारी समितियां
समझौते के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश में तैनात ITBP इकाइयों को फल, सब्जियां, मांस, मछली और डेयरी उत्पाद जैसे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध वस्तुएं गांवों से आपूर्ति की जाएंगी। इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन गांवों में सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, जो इन उत्पादों की सप्लाई सुनिश्चित करेंगी।
यह कदम सीमावर्ती इलाकों में न केवल पलायन रोकने में सहायक होगा, बल्कि इन गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
